राशन कार्डक होयत डिजिटलीकरण (रिपोर्ट नवेन्दु कुमार झा)

फर्जी राशन कार्ड केँ समाप्त करब आ सरकार द्वारा देल जायबला अन्नक बँटवारा सही तरीकासँ करबाक उद्देश्यसँ केन्द्र सरकार राशन कार्डक डिजिटलीकरण करबाक योजना बनौलक अछि। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक, अरूणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़, गुजरात, छत्तीसगढ़, मेघालय, पुडुचेरी आ आन्ध्र प्रदेश मे राशन कार्डक डिजिटलीकरणक काज प्रारंभ भऽ गेल अछि मुदा एकरा आगा बढ़ेबाक लेल मदतिक आवश्यकता होयत। एहि मद मे केन्द्र सरकार टाकाक आवंटन अप्रील 2012 सँ करत। केन्द्र मे सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकारक बहुप्रतिक्षीत खाद्य सुरक्षा अधिनियम सेहो अगिला वित्त वर्ष सँ लागू होयबाक संभावना अछि। राशन कार्डक डिजिटलीकरणक मामिला पर खाद्य मंत्रालय 8-9 फरवरी केँ प्रदेश सभक खाद्य आ कृषि मंत्रीक बैसक सेहो करत जाहि सँ एहि पहल केँ आगाँ बढ़ाओल जा सकय। केन्द्रीय खाद्य मंत्री पी. सी. थॉमस जनतब देलनि अछि जे एहि योजना केँ जमीन पर उतरला सँ जन वितरण प्रणालीक अंतर्गत भेटयबला अन्न योग्य लोकक हाथमे भेटि सकत। श्री थॉमस जनतब देलनि जे सरकारक प्रयासक बाद पछिला किछु वर्षमे जन वितरण प्रणालीक अन्न अपात्र लोकक हाथ मे जाय सँ रोकबा मे बहुत हद धरि सफलता भेटल अछि आ ई 40 प्रतिशत सँ 20 प्रतिशत धरि आबि गेल अछि। मुदा वास्तविक लोकक हाथ धरि अन्न पहुँचैबाक लेल एखन आर बहुत किछु करय पड़त। मंत्री सभक दू दिवसीय सम्मेलनकेँ वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी आ कृषि मंत्री शरद पवार सेहो संबोधित करताह। खाद्य मंत्री जनौलनि जे फर्जी राशन कार्ड केँ रद्द करबाक लेल चलाओल गेल अभियानक दरमियान गरीबी रेखा सँ नींचा (बी. पी. एल.)क कार्डक संख्या 10.50 करोड़ सँ घटि कऽ 7.6 करोड़ धरि पहुँचि गेल अछि।